गेली अनेक वर्षे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील वाढ आणि भाववाढ याच्याशी रिझर्व्ह बँक युद्धासारखी लढत होती .  त्यात मर्यादीत यश लाभले. आता बँकने सेंट्रल डिजिटल करंसी (सी बी डी सी) (CBDC)  हे डिजिटल चलन सुरू केले आहे.  डिजिटल चलन (Digital Currency) हे एक्सचेंजचे एक असं माध्यम आहे जे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने उत्पन्न, संग्रहित आणि हस्तांतरित केले जाते. डिजिटल चलन सामान्यत: कोणत्याही देशाच्या सरकारशी संबंधित नसतात किंवा पारंपारिक चलनांची नाणी आणि नोटा यांसारख्या भौतिक स्वरूपात दर्शविल्या जात नाहीत.
सुरुवातीला चार बँका ज्यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, ICICI बँक, येस बँक आणि IDFC फर्स्ट बँक यांनी मुंबई, नवी दिल्ली, बेंगळुरू आणि भुवनेश्वर या चार शहरांमध्ये कागदी चलनाप्रमाणेच डिजिटल टोकन जारी केलं आहे, ज्याचा वापर केला जाऊ शकतो.
सेंट्रल बँक डिजिटल करंसी (CBDC) म्हणजे नेमके काय?
सेंट्रल बँक डिजिटल करंसी (CBDC) हे आरबीआयने तयार केलेल्या डिजिटल करंसीचे कायदेशीर प्रतिनिधीत्व करते. सोप्या शब्दात सांगायचं तर हे फियाट मनीचे, म्हणजे भारतीय रुपयाचे डिजिटल प्रतिनिधित्व आहे. त्यामुळे फियाट मनीची देवाणघेवाण करता येते.
रिटेल CBDC कोण वापरू शकतो? डिसेंबर च्या पायलट प्रोजेक्टचा पहिल्या टप्प्यामध्ये सहभागी ग्राहक आणि व्यापारी यांचा समावेश होणार असलेल्या बंद वापरकर्ता गट (CUG) मध्ये निवडक ठिकाणे आणि बँकांचा समावेश असेल, असे RBI ने म्हटले आहे.पायलट सुरुवातीला मुंबई, नवी दिल्ली, बेंगळुरू आणि भुवनेश्वर या चार शहरांना कव्हर करेल, जेथे ग्राहक आणि व्यापारी डिजिटल रुपया (e₹-R), किंवा e-रुपी वापरण्यास सक्षम असतील. या चार शहरांमध्ये डिजिटल चलनाच्या नियंत्रित लॉन्चमध्ये चार बँकांचा सहभाग असेल: स्टेट बँक ऑफ इंडिया, ICICI बँक, येस बँक आणि IDFC फर्स्ट बँक. त्यानंतर ही सेवा अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदोर, कोची, लखनौ, पाटणा आणि शिमला या शहरांमध्ये विस्तारित केली जाईल. आणखी चार बँका -बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक आणि कोटक महिंद्रा बँक पायलट प्रोजेक्टमध्ये सामील होतील, असे आरबीआयने सांगितले.
रिटेल डिजिटल रुपया काय असेल?
प्रत्यक्षात किरकोळ ई-रुपी रोख रकमेची इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ती असेल आणि ते प्रामुख्याने किरकोळ व्यवहारांसाठी असेल. हे सर्वांसाठी – खाजगी क्षेत्र, गैर-आर्थिक ग्राहक आणि व्यवसाय – वापरण्यासाठी संभाव्यतः उपलब्ध असेल आणि पेमेंट आणि सेटलमेंटसाठी सुरक्षित पैशामध्ये प्रवेश प्रदान करण्यास सक्षम असेल, कारण ते मध्यवर्ती बँकेचे थेट दायित्व असेल. आरबीआयने यापूर्वी म्हटले होते: “सीबीडीसी ही केंद्रीय बँकेने डिजिटल स्वरूपात जारी केलेली कायदेशीर निविदा आहे. हे फियाट चलनासारखेच आहे आणि फियाट चलनाशी एक-टू-वन अदलाबदल करण्यायोग्य आहे. फक्त त्याचे स्वरूप वेगळे आहे.”
रिटेल डिजिटल रुपी कसे चालेल?
e₹-R हे डिजिटल टोकनच्या स्वरूपात असेल जे कायदेशीर निविदा दर्शवते. हे कागदी चलन आणि नाणी सारख्याच मूल्यांमध्ये जारी केले जाईल आणि मध्यस्थांद्वारे, म्हणजे, बँकांद्वारे वितरित केले जाईल. डिजिटल स्वरूपातील व्यवहार व्यक्ती ते व्यक्ती (P2P) म्हणजे दोन व्यक्तींमध्ये आणि व्यक्ती ते व्यापारी (P2M) म्हणजेच व्यक्ती आणि व्यापारी यांच्यात करता येतात. व्यापाऱ्याच्या ठिकाणी प्रदर्शित होणाऱ्या QR कोडद्वारे व्यापाऱ्याला म्हणजेच दुकानदाराला पेमेंट करता येते. डिजिटल स्वरूपातील भौतिक चलनाप्रमाणेच ते विश्वास, सुरक्षा आणि सेटलमेंट सुविधा यासारख्या वैशिष्ट्यांनी सुसज्ज असेल.